२०८३ बैशाख १७ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्याय छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन परमादेश जारी गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगानाको संवैधानिक इजलासले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धानलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
यस बिषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा बिहिबार विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘न्यायको पहुँचको अवरोध हटाउनका लागि दुई आयोगमा दर्ता भएका उजुरी प्रभावकारीरूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन परमादेश जारी गरिएको छ। यो विषयमा विगतमा भएका आदेश तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गरी छिटो निकास दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।’
संवैधानिक इजलासले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन (तेस्रो संशोधन), २०८१ अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला, कानुनअनुसार नै संशोधन गरिएको हुनाले संवैधानिक भएको ठहर गरेको छ।
विस्थापित संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङ र अधिवक्ता डा ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त ऐनको तेस्रो संशोधन असंवैधानिक भएको र दुवै आयोगका उजुरीलाई छिटो अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन माग गरिएको थियो।
ऐनको तेस्रो संशोधनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्ने शब्दको सट्टामा विभिन्न ठाउँमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेर राखिएको छ। रिट निवेदनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्ने शब्द मात्रै राखिनुपर्ने माग गरिएको थियो।