जमिनसँग मानव जीवनको सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो र अविभाज्य छ । मानव जीवनको अस्तित्वसँग श्रम र समयको मुख्य आधार नै जमिन हो । हामीहरुले खाने अन्न, बस्ने घर, लगाउने लुगा सबै बस्तुहरू कुनै न कुनै रूपमा जमिनबाट नै प्राप्त हुन्छन् । त्यसैले जमिनलाई मानव जीवनको मेरुदण्ड मानिन्छ । यो कुरा अहिलेको दलाल पूँजीवादी राज्य सत्ताबाट सम्भव हुँदैन र भएको पनि छैन । यसको निम्ति नेपाली जनताको आफ्नै ब्यवस्था नेपाली विशेषताको समाजवादी राज्य व्यवस्था चाहिन्छ किनभने त्यो व्यवस्था भनेको श्रमिक र गरिवहरूको व्यवस्था हो । पूँजीवादी ब्यवस्था होइन ।

यो कुरा जनताबाट निर्वाचित नवदलाल बालेन सरकारले नबुझेको देखिन्छ । किनभने जमिन र मावन जीवनको बारेमा धेरै पहिला प्राचीन समयदेखि नै मानिसहरू जमिनमा आश्रित रहेर जीवनयापन गर्दै आएका छन् । खेतीपाती गरेर अन्न उत्पादन गर्नु, पशुपालन गर्नु, वनबाट आवश्यक सामग्री संकलन गर्नु–यी सबै क्रियाकलापहरू जमिनसँग जोडिएका छन् । किसानहरूका लागि त जमिन जीवनको पहिलो र मुख्य आधार हो । उनीहरूको श्रम र पसिना जमिनमा लागेको हुन्छ र त्यसबाट प्राप्त अन्नले सम्पूर्ण मानव समाजलाई जीवन दिएको हुन्छ । जमिनले केवल भौतिक आवश्यकताहरू मात्र पूरा गर्दैन, यसले सांस्कृतिक र सामाजिक पक्षलाई पनि समेटेको हुन्छ । विभिन्न जातजाति, समुदाय भाशा र संस्कृतिहरूको पहिचान उनीहरूको जमिनसँग जोडिएको हुन्छ । मानिसहरू आफ्नो जन्मभूमिलाई माया गर्छन्, त्यससँग भावनात्मक सम्बन्ध राख्छन् । यही कारणले गर्दा जमिनका लागि संघर्ष, संरक्षण र विकासका प्रयासहरू पनि हुँदै आएका छन् । तर आधुनिक समयमा तीव्र शहरीकरण र जनसंख्या वृद्धिका कारण जमिनमाथि दबाब बढ्दै गएको छ । यहीँबाट सुकुम्बासी बस्तीहरूको सुरूवातभएको देखिन्छ त्यो भनेको सख्या वृद्धि र उब्जाउ जमिनहरू कम हुनु धेरै घर, सडकहरु बिस्तार र निर्माणका लागि प्रयोग हुन थालेका छन् । यसले खाद्य संकट निम्त्याउने सम्भावना बढाएको छ । साथै, जमिनको अव्यवस्थित प्रयोगले माटो क्षय, प्रदूषण र वातावरणीय समस्या पनि बढाएको छ ।

यस परिस्थितिमा जमिनको संरक्षण र सदुपयोग अत्यन्त आवश्यक भएको छ । जैविक खेती, वृक्षारोपण, माटो संरक्षण जस्ता उपायहरू अपनाएर जमिनलाई दीगो रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकार, समुदाय र व्यक्तिगत स्तरमा सचेतना बढाउनु पनि आवश्यक छ ।

जमिन र मानव जीवनको एकअर्कासँग गहिरो रूपमा सम्धन जोडिएका हुन्छन् । जमिन बिना मानव जीवन सम्भव छैन । त्यसैले जमिनलाई सम्मान गर्दै यसको संरक्षण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ र भविष्यका पुस्ताका लागि पनि उर्वर र स्वस्थ जीवन छोड्नु आजको आवश्यकता हो । तर यो सँगसँगै मानव जीवनका आधारभूत कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्दै राज्यले सही समाधान दिनु पर्ने हुन्छ । त्यो भनेको सुकुम्बासी बस्तिमा डोजर आतंक होइन कि ब्यवस्तित बासको बारेमा सोच्नु पर्छ ।

जंगललाई खेतीयोग्य जमिनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया मानव इतिहाससँगै विकसित हुँदै आएको छ । प्रारम्भिक मानवले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि जंगलमा निर्भर रहँदै आएको भए पनि विस्तारै उसले जमिनलाई उत्पादनशील बनाउने सीप सिक्यो । यस प्रक्रियाले कृषि सभ्यताको विकासमा ठूलो योगदान पु¥याएको पाईन्छ ।

जंगललाई खेतीयोग्य बनाउन सर्वप्रथम मानिसहरुले पहिला खाली जंगामा आएर बसेको देखिन्छ, त्यो भनेको अहिलेको परिभाषा अनुसार सुकुम्बासी या अबेवस्तित बस्ति नै हो । आहिलेको नवदलाल सरकार या राजनीति दलहरूले बुझन आवश्यक हुन्छ ।

 जमिनको पहिचान र तयारी मानिसहरूले पहिले झाडी, घाँस र साना रुखहरू काटेर नै जमिन सफा गरेर केही ठाउँहरुमा झुप्रा बनाउदै खेती गर्न सुरूमा जंगल भित्रको राम्रो जमिन प्रयोग गरिन्थ्यो, जसमा जंगल जलाएर माटोलाई उर्वर बनाएर यसलाई केही समयका लागि राम्रो उत्पादन दिएपछि मात्र बल दीर्घकालीन रूपमा त्यसलाई जमिनको रूपमा ब्यवस्थित बनाउदै बस्ति विस्तार भएको इतिहासहरू भेटन सकिन्छ । यो कुरा नबुझेर सरकार या दलहरू सबैभन्दा पहिला राज्य अनि अरू भन्ने सोचबाट मुक्त हुन जरुरी हुन्छ । पहिला मानव समाज त्यसपछि मात्र राज्य हो भन्ने कुरा अहिलेको सरकारले बुझन जरुरी छ ।

पहिलाा मानिसहरूले जमिन सफा गरेपछि मात्र अर्को चरणमा माटोको सुधार बालिको विस्तार गर्दै जंगललाई खेतीयोग्य जमिनमा विकसित र बस्ति विस्तार गरेको देखिन्छ । त्यसपछि मात्र धेरै प्रकारका जैविक पदार्थहरूबाट यो ठाउँ भरिपूर्ण छ र यो ठाउँ खेतीका लागि समतल र व्यवस्थित छ र बनाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको विसकास भएको देखिन्छ ।

मानिसहरू जमिनसँग श्रम गर्दै जाँदा विभिन्न खालका समस्य आएपछि यसलाई कसरी हल गर्ने होला भन्ने चेतनाको विकास सँगै ढुंगा हटाउने, जमिन सम्याउने, पानीको निकास व्यवस्था गर्ने जस्ता कामहरूको विकास भएको देखिन्छ ।

यसपछि मलखादको प्रयोग गरेर माटोलाई अझ उर्वर बनाउदै बस्ति विकास सँगै सिँचाइको व्यवस्था पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने चेतना जागेको देखिन्छ । खेतीयोग्य जमिन बनाउन पानीको स्रोत नजिक हुनु आवश्यक हुन्छ भने चेतना मानिसहरूले कुलो, नहर वा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली निर्माण गरेर जमिनलाई उत्पादनशील बनाउँ सकिन्छ भने कुराको विकास भएको हो । यसले वर्षभरि विभिन्न बाली उत्पादन गर्न सहयोग पु¥याउँछ भन्ने चेतना विकास जमिनमा श्रम गर्दै जादा भएको हो ।

 जंगललाई खेतीयोग्य जमिनमा रूपान्तरण गर्दा सावधानी अपनाउन आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा धेरै पछि मात्र चेतना आएको देखिन्छ त्यो के कारणले भएको होला ? अत्यधिक वन विनाशले जैविक विविधता घटाउँछ, वन्यजन्तुको बासस्थान नष्ट हुन्छ र वातावरणीय सन्तुलन बिग्रन्छ भन्ने कुराको त्यो बेला सोचाइ नै थिएन ।

 त्यसैले आजको समयमा दिगो विकासको अवधारणालाई प्राथमिकता दिइएको जस्तो होइन । जंगल फँडानी गर्दा वृक्षारोपण, माटो संरक्षण र वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा नागरिकहरूलाई ज्ञान नै थिएन र दिन जरुरी पनि थिएन । यी सबैकुरा पछि विकास भएर आज वैकल्पिक रूपमा, आधुनिक कृषि प्रविधिहरूले कम जमिनमा पनि धेरै उत्पादन गर्न सम्भवनाको खोजी गर्न अत्यावश्यक हुन्छ । जंगल फँडानी गर्नुको सट्टा उपलब्ध जमिनको सही उपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ भनेर ज्ञानको सुरू भएको छ ।

जंगललाई खेतीयोग्य जमिनमा रूपान्तरण गर्नु मानव जीवनको आधरभूत आवश्यकता हो, यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्छ । प्रकृति र मानवबीचको सन्तुलन कायम राख्दै जमिनको उपयोग गर्नु नै दिगो भविष्यको सही समाधानको पहिलो आधार हो । यो कुरा नेपालमा हिजोको राज्य व्यवस्थाले गर्न सकेन, आजको बालेन सरकारले पनि गर्दैन भने कुरा सुकुम्बासी वस्तीलाई डोजर आतंकबाट पुष्टि हुन्छ ।

यसको सही निकास भनेकै एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यादिशा र नेपाली बिशेषताको समाजवादी राज्य ब्यवस्थामा मात्र हुन्छ । यो कुरा नेपालका सम्पूर्ण वमपन्थी, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी, देशभक्त, लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले बुझन जरुरी हुन्छ ।

नेपालमा ऐलानी जमिनलाई दर्ता प्रमाणपत्र दिने कार्य भूमि व्यवस्थापन र बसोबास व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिन्छ । ऐलानी जमिन भन्नाले सरकारको स्वामित्वमा रहेको तर व्यक्तिले लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको जमिनलाई बुझिन्छ । यस्ता जमिनमा धेरै नागरिकले वर्षौँदेखि घर बनाइ बसोबास गर्दै आएका थिए, तर कानुनी स्वामित्व नहुँदा विभिन्न समस्या भोग्नु परेको छ । यी बस्तिहरू फलानु पार्ट । कहिलै फलानु ब्यक्ति, कहिलै फलानु सरकारका आदेश र हेपाइमा पर्दै विभिन खालको समस्य झेल्दै आएका छन् । यसको समाधान १० वर्षको जनयुद्धको समयमा हुन खोजेको थियोे तर जनयुद्धको मुल नेतुत्वमै समस्या आएपछि फेरि समस्या पारे ।

नेपालमा ऐलानी तथा पर्ती जमिनलाई व्यवस्थित रूपमा दर्ता गर्ने प्रयास विशेषगरी वि.सं. २०२१ सालपछि भूमि सुधार कार्यक्रम सुरु भएसँगै अघि बढेको मानिन्छ । त्यस समयमा सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गरी जमिनको अभिलेखीकरण, नापजाँच र स्वामित्व वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न समयमा सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिने नीति ल्यायो तर अहिलेसम्म समस्य समाधान भएको छैन ।

वि.सं. २०४७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै भूमि अधिकारको विषय अझ व्यापक रूपमा उठ्न थाल्यो । सरकारले भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित बसोबासको अधिकार दिन विभिन्न आयोग र समितिहरू गठन ग¥यो । विशेषगरी “सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग” मार्फत ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, नापजाँच र दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइयो त्योले पनि काम गरेन । किन गरेन भन्ने विषयमा पहिला नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी हुन्छ । त्यो भनेको हिजोदेखि आजसम्मका जत्तिपनि सरकार बने ती सबै पूँजीवादी दृष्टिकोण भएका र ठगिखाने, भूमाफियाहरूको भनाइलाई लागू गर्ने र सुकुम्बासीहरूलाई न्याय नदिने सरकार बने । त्यो के हो भने सुकुम्बासी समस्य जनसंख्या वृद्धिसँग सम्धित छ, जमिन कम जनसंख्या धेरै, सुविधा कम दुख धेरै, पहाड र सहरमा सुकुम्बासी विस्तार भएको छ ।

हालका वर्षहरूमा पनि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी ऐलानी, पर्ती तथा सरकारी जमिनमा बसोबास गरिरहेका वास्तविक भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिनु सट्टा उल्टो डोजर आतंक गरेको छ । यी माथिका धेरै कुराहरू गर्दा कयौं प्रक्रियाले नागरिकलाई कानुनी सुरक्षा, बैंकिङ सुविधा, घर निर्माण तथा सामाजिक पहिचान प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउन धेरै जटिल भएको छ, यसमा राज्यको मुख्य दायित्व हुन आवश्यक हुन्छ ।

यो समस्याको समाधान अन्य ब्यवस्थाबाट सम्भव हुँदैन, एकीकृत जनक्रान्ति र नेपाली बिशेषताको समाजवादी राज्य व्यवस्थामामात्र हुन् । जसको पुष्टि बालेन सरकारको डोजर आतंकबाट भएको छ ।

कतिपय ठाउँमा नक्कली सुकुम्बासी, राजनीतिक प्रभाव, दोहोरो दाबी तथा वन क्षेत्र अतिक्रमणजस्ता समस्याले प्रक्रिया जटिल बनेको छ । त्यसैले वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई मात्र प्रमाणपत्र वितरण गर्न निष्पक्ष र पारदर्शी व्यवस्था गर्ने भनेर जसरी छलफल हुन्छ, त्यो सही समाधान होइन । किनभने जनसंख्या वृद्धि, बसाइँसराइ जस्ता कुराहरूलाई आधार बनाएर सुकुम्बासी र ऐलानी जमिनको समस्य समाधान खोच्न आवश्यक हुन्छ । ऐलानी जमिनलाई दर्ता प्रमाणपत्र दिने कार्य सामाजिक न्याय र भूमि व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण प्रयास हो । यसले भूमिहीन नागरिकलाई अधिकार दिलाउनुका साथै राज्यको भूमि अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउन पनि मद्दत पु¥याउनु उचित नीति र पारदर्शी कार्यान्वयनमार्फत यस कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपालमा धेरै सोचेर हुँदैन । पहिला श्रम गरेर खाने वर्गको राज्य ब्यवस्था चाहिन्छ त्यो भनेको एकीकृत जनक्रान्ति र नेपाली बिशेषताको समाजवाद नै हो ।