२०८० कार्तिक २२ गते, बुधबार

काठमाडौँ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या र समाधान गर्न बनेको अध्ययन समितिले लघुवित्तमा एउटै व्यक्तिद्धारा १० वटासम्म खाता खोलेर ऋण लिएको तथ्य उजागर गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमार्फत उक्त तथ्यको उजागर गरेको हाे । प्रतिवेदनमा लघुवित्तमा देखिएका समस्या, समस्या आउनुका कारण, लघुवित्तको लापर्बाही र समाधानका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझाव समावेश छन् । अध्ययनले एउटै व्यक्तिले १० वटाभन्दा धेरै खाता खोलेर लघुवित्तबाट ऋण लिएको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार लघुवित्तमा २३ लाख १ हजार २ सय ९३ जना ऋणीका ३५ लाख ३३ हजार ३ सय २५ वटा खाता रहेका छन् । कुल ऋणीमध्ये ७० दशमलव ४ प्रतिशतले एउटा मात्रै खाताबाट, २ दशमलव ८ प्रतिशतले २ देखि ५ वटा खाताबाट, १ दशमलव ५ प्रतिशतले ६ देखि १० वटा खाताबाट र शून्य दशमलव २ प्रतिशतले १० वटाभन्दा बढी खाताबाट कर्जा लगेका छन् ।
प्रतिवेदनका अनुसार कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीको कर्जा खाता सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । कर्जाको आकारका आधारमा हेर्दा २९ दशमलव ५ प्रतिशतले ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लगेका छन् भने १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिनेको औसतमा १० वटा खाता रहेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार एक ऋणीले अधिकतम २३ वटा संस्थाबाट कर्जा लगेका छन् भने एक ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ कर्जा खातामार्फत अधिकतम ५२ लाख १७ हजार रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह भएको छ । कुल ऋणीमध्ये २ वटा संस्थाबाट मात्र कर्जा लिने ऋणी ११ दशमलव ७ प्रतिशत र १० वटाभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिने ० दशमलव १ प्रतिशत रहेका छन् ।
अध्ययनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लक्ष्यमा विचलन, कमजोर आन्तरिक प्रणाली र संस्थागत सुशासन, बहुबैंकिङसँगै ग्राहकमा ऋणग्रस्त, ग्राहक संरक्षणमा समस्या, सुगम क्षेत्रमा केन्द्रीकरण, लघुवित्तको मोडल समयसापेक्ष नभएको जस्ता गम्भीर मुद्दाहरू लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको जनाएको छ । ऋण नतिर्ने अभियान र यसको राजनीतिकरणले समस्यालाई थप बल्झाएको पनि उल्लेख छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वर्तमान समस्या र समाधानका उपायहरूको अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले अध्ययन समिति बनाएको हो । २०७९ चैतमा रहेका ६३ वटा संस्थामध्ये ४१ वटामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व रहेको छ । यस्तै लघुवित्तका शाखा ५ हजार १ सय ६४ वटा, कर्मचारी २२ हजार ८ सय ४६ जना रहेका छन् । कर्जा लगानी ४ खर्ब ४१ खर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।