सम्पादकीय

देश र जनतालाई अनिश्चितता र मुठभेड तर्फ नधकेल

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन साह नेतृत्वमा गठित झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले स्वेच्छाचारी, देखावटी तथा सस्तो लोकप्रियता र प्रचारमुखी कार्यशैली अपनाउदा शान्ति, सम्वृद्धि र सुशासन एका देशको कहानी भएको छ । पुराना संसदवादी दलहरुप्रतिको तीव्र असन्तोष र युवा पुस्ताको भारी समर्थनका साथ नयाँ सरकार गठन हुँदा आम नागरिकमा उत्साहको नयाँ सञ्चार […]

२०८३ भाद्र २ गते, मंगलवार

जनअपेक्षामाथि खेलवाड बन्द गर

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्व र बालेन्द्र (बालेन) साहको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भएको चार महिना नाघेको छ । चुनावका बेला जनतालाई देखाइएको ठूलो आशा, सुशासनको बाचा र तीव्र विकासको अपेक्षाकाबीच बनेको यो सरकारको प्रारम्भिक अवधि भने चौतर्फी आलोचना र विवादले घेरिन पुगेको छ । सुशासन र प्रणालीगत सुधारको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा भने नीतिगत […]

२०८३ श्रावण २५ गते, सोमबार

सरकार द्वन्द्वको कारक नबनोस्

यतिबेला सरकारको कार्यशैलीका कारण देशको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिकलगायत सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । बेथिति, भ्रष्टाचार र निरन्तर असफलताबाट आजित भएका जनताले बालेन नेतृत्वको सरकारलाई एक नयाँ विकल्प र आशाका रूपमा हेरेका थिए । तर, बालेनले सरकारको बागडोर सम्हालेपछि उनको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्रप्रतिको अवधारणाका कारण मुलुकमा अपेक्षाकृत सुशासन आउनुको सट्टा प्रशासनिक […]

२०८३ श्रावण १७ गते, आईतवार

आत्मकेन्द्रित शासन निन्दनीय

 प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) कार्यशैली, अभिव्यक्ति र प्रशासनिक कार्यका कारण एकपछि अर्को बिबादको घेरामा पर्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनको कदमहरू लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र स्थापित शासकीय पद्धति अनुकूल नभएको भन्दै संसद्, सिंहदरबार र कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । एकातिर प्रधानमन्त्री बालेनको सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक–ट्विटर) मा आवेगमा आएर ष्टाटस लेख्ने र पछि हटाउने (डिलीट […]

२०८३ श्रावण १० गते, आईतवार

चीन विरोधी हर्कत बन्द गर

सरकारी निकायसँग औपचारिक रुपमा स्वीकृत लिएर नेपालमा दलाई लामाको ९१ औँ जन्मोत्सव मनाइएको र सो–सो कार्यक्रममा विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपाल एक सार्वभौम र लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले यहाँ मानवअधिकार र सांस्कृतिक स्वतन्त्रताका कुराहरू उठ्ने गर्छन् । तिब्बती शरणार्थीहरूले धार्मिक वा सांस्कृतिक रूपमा पूजापाठ गर्नु एउटा पाटो भए पनि […]

२०८३ असार ३० गते, मंगलवार

सरकारको सय दिन:जनतामा हर्ष भन्दा विस्मात बढी

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साह नेतृत्वमा गठित झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले एक सय दिन पार गरेको छ । सुशासनको नारा अगाडि सार्दै सरकारले यो एक सय दिनमा जनतामा हर्ष भन्दा बिस्मात बढी दिएको व्यावहारत ः पुष्टि भएको छ । बालेन साह नेतृत्वमा गठित झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले एक सय दिनमा संघीय […]

२०८३ असार २२ गते, सोमबार

‘सुशासन’ नारामा सीमित नबनोस्

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साह नेतृत्वमा गठित झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले तीन महिना पार गरेको छ । सुशासनको नारा अगाडि सार्दै सरकारले यो तीन महिनामा एकपछि अर्को राष्ट्र र जनविरोधी हर्कत गरिरहेको व्यावहारत ः पुष्टि भएको छ ।सुशासनको नारा अगाडि सार्दै मन्त्रालयको संख्या घटाएको सरकारले पाँचजनासम्म विशिष्ट श्रेणीका सल्लाहकार राख्न पाउने गरी मन्त्रीहरूको […]

२०८३ असार २२ गते, सोमबार

 सरकार संकटको कारक नबनोस्

यतिबेला रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साह नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले देशमा शासन सत्ता चलाई रहेको छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठूलो जनमतसहित चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता साहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले देश र जनहित भन्दापनि एकपछि अर्को राष्ट्र र जनविरोधी कार्य गरिरहेको […]

२०८३ असार ८ गते, सोमबार

राष्ट्र र जनघात बन्द गर

प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेसँगै एकपछि अर्को राष्ट्र र जनघात हुँदै आएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेसँगै सुकुम्बासीको उठिबास लगाए । सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएको झन्डै डेढ महिना पुग्न लाग्यो तर सरकारले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सुकुम्बासीलाई होल्डिंगसेन्टरको नाममा बन्धक जस्तै बनाएर राखिएको छ ।प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेसँगै महंगी […]

२०८३ जेष्ठ २५ गते, सोमबार

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन गर

 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश […]

२०८३ जेष्ठ १७ गते, आईतवार