प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) कार्यशैली, अभिव्यक्ति र प्रशासनिक कार्यका कारण एकपछि अर्को बिबादको घेरामा पर्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनको कदमहरू लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र स्थापित शासकीय पद्धति अनुकूल नभएको भन्दै संसद्, सिंहदरबार र कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । एकातिर प्रधानमन्त्री बालेनको सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक–ट्विटर) मा आवेगमा आएर ष्टाटस लेख्ने र पछि हटाउने (डिलीट […]

सरकारी निकायसँग औपचारिक रुपमा स्वीकृत लिएर नेपालमा दलाई लामाको ९१ औँ जन्मोत्सव मनाइएको र सो–सो कार्यक्रममा विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपाल एक सार्वभौम र लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले यहाँ मानवअधिकार र सांस्कृतिक स्वतन्त्रताका कुराहरू उठ्ने गर्छन् । तिब्बती शरणार्थीहरूले धार्मिक वा सांस्कृतिक रूपमा पूजापाठ गर्नु एउटा पाटो भए पनि […]

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साह नेतृत्वमा गठित झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले एक सय दिन पार गरेको छ । सुशासनको नारा अगाडि सार्दै सरकारले यो एक सय दिनमा जनतामा हर्ष भन्दा बिस्मात बढी दिएको व्यावहारत ः पुष्टि भएको छ । बालेन साह नेतृत्वमा गठित झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले एक सय दिनमा संघीय […]

यतिबेला रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साह नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले देशमा शासन सत्ता चलाई रहेको छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठूलो जनमतसहित चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता साहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले देश र जनहित भन्दापनि एकपछि अर्को राष्ट्र र जनविरोधी कार्य गरिरहेको […]

प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेसँगै एकपछि अर्को राष्ट्र र जनघात हुँदै आएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेसँगै सुकुम्बासीको उठिबास लगाए । सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएको झन्डै डेढ महिना पुग्न लाग्यो तर सरकारले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सुकुम्बासीलाई होल्डिंगसेन्टरको नाममा बन्धक जस्तै बनाएर राखिएको छ ।प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेसँगै महंगी […]

 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश […]

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हकअधिकार कुण्ठित गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । एकपछि अर्को राष्ट्र र जनविरोधी कार्य गर्दै आएको सरकारले संसदमा विपक्षी दलको आवाजलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै आपूm खुशी निर्णय लिन थालेको छ । एकातिर सरकारको यस किसिमको कार्यले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको […]

प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को राष्ट्र र जनविरोधी हर्कत गरिरहेको छ । बालेन नेतृत्वको सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन सुरु हुन एक सातासमेत बाँकी नहुँदै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश स्वीकृति गर्न बाध्य पारेर संसद र संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार ठाडो गरेको थियो भने संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन सुरु भए देखि नै संसदलाई विवादित बनाएको छ । बजेट अधिवेशनसमेत […]

प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को राष्ट्र र जनविरोधी कार्य गरिरहेको छ । सरकारको सुकुम्बासीको उठिबास लगाउने, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गराउनेलगायत सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश सिफारिशमा बल मिच्याई जस्ता निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकार, नागरिक तथा पेशा स्वतन्त्रताको संवैधानिक […]