नागरिकको हक अधिकार कुण्ठित नगर

सरकारको पछिल्लो चरणको कार्यशैली हेर्दा सरकार नागरिकको हक अधिकार कुण्ठित गर्न कम्मर कसेर लागेको पुष्टि हुन्छ । सरकार लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने गरी नियन्त्रणमुखी खालका प्रावधानसहितको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन बनाउन तम्सिएको छ । सञ्चार क्षेत्रसम्बद्ध संघसंस्थादेखि स्वतन्त्र प्रेसका पक्षधर सरोकारवालाहरुले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्ने छाँट देखाएको […]
२०८२ भाद्र १ गते, आईतवार