भ्रष्टचार अन्त्य र सुशानको मागसहित गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी विद्रोहले राजनीतिक उथलपुथल ल्याए पनि यसको नेतृत्व र दिशा अहिलेसम्म अस्पष्ट छ । जेन–जी युवा विद्रोहले ७४ जनाको ज्यान गएको र खर्बौंको क्षति पुगेको छ, जसले तत्कालीन सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको […]

पछिल्लो समय देशमा राजनैतिक संकट चुलिंदो छ । जस्तो खालको राजनैतिक चर्चा देशमा बेला–बेला भइरहन्छ, त्यस्तै चर्चा प्राकृतिक प्रकोप र तिनको व्यवस्थापनमा बारम्बार जस्तै हुने गर्दछन् तर प्रकोप व्यवस्थापनमा ठोस कदम भने न केन्द्र सरकारले चाल्न सक्यो न त प्रदेश र स्थानीय तहले चाल्न सकेको छ । सधैंको जस्तै नेपालमा वर्षायाम शुरु भएसँगै देशका विभिन्न […]

चरम भ्रष्टाचार, नातावाद, आर्थिक गतिहीनता र राजनीतिक अस्थिरताप्रतिको गहिरो निराशाका बीच गत भदौ २३ गते जेन–जीको आन्दोलन सुरु भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा ७० जनाभन्दा बढी होनहार युवाहरुले सहादत प्राप्त गरे भने सयौं युवाहरु घाइते भए । अरबौ रुपैयाको सार्वजनिक र निजी सम्पति ध्वस्त भयो । तर जेन–जीले उठाएको मागको कुनै सुनुवाई भएन, जेन–जीको आन्दोलनपछि […]

पहिलो संविधानसभाको हठात विघटन गरेर संसदीय खेलबाट निर्माण गरिएको २०७२ को संविधान लागू नहुँदै विवादित बन्न पुगेको थियो । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मविपरीत बनेको संविधानप्रति त्यतिबेलै आमसचेत नागरिकले असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए । वर्तमान संविधानले देशको संकट र जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन भन्दै त्यतिबेला उठेका स्वर र चलेको संघर्षलाई बन्दुकको बलमा दबाएर […]

काठमाडौं उपत्यकामा भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको जेन–जी पुस्ताको ‘नेपोबेबीज’ अभियानले मुलुकलाई केही घन्टामै हल्लाइ दियो । सामाजिक सञ्जालबाट  सुरु भएको अभियानले देशव्यापी आन्दोलनको रुप लिँदा काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन, आगजनी र तोडफोडका घटनाहरु घटे । मुलुकका मुख्य संरचना सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि राजनीतिक दलका कार्यालयलगायत उद्योग र व्यवसायीहरूको धन सम्पति समेत आगजनीमा […]

सरकारको पछिल्लो चरणको कार्यशैली हेर्दा सरकार राष्ट्र र जनघात गर्न  कम्मर कसेर लागेको पुष्टि हुन्छ । सरकारले हालै ल्याएको अनिबार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु पर्ने, स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गर्दा चार गुणासम्म थप शुल्क लाग्ने, आम सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने गरी नियन्त्रणमुखी खालका प्रावधानसहितको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन, एमसीसीमा काम गर्ने कम्पनीहरुलाई आयकर छुट, शिक्षा […]

भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खेलवाड गर्दै लिपुलेकको भूगोल हुँदै व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेका छन् । गत मंगलबार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनले नेपाललाई ‘बाइपास’ गरेर लिपुलेक नाका प्रयोगबारे सहमति गरेका गरेका हुन् ।  भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा आएका वाङसँग भारतीय विदेशमन्त्री […]

सरकारको पछिल्लो चरणको कार्यशैली हेर्दा सरकार नागरिकको हक अधिकार कुण्ठित गर्न कम्मर कसेर लागेको पुष्टि हुन्छ । सरकार लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने गरी नियन्त्रणमुखी खालका प्रावधानसहितको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन बनाउन तम्सिएको छ । सञ्चार क्षेत्रसम्बद्ध संघसंस्थादेखि स्वतन्त्र प्रेसका पक्षधर सरोकारवालाहरुले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्ने छाँट देखाएको […]

यतिबेला देशको राजनीति निकै तरल बन्दै गएको छ । देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सास्कृतिकलगायत हरेक क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । सरकार राष्ट्र र जनहितको कार्य गर्ने भन्दा देश र जनतालाई द्वन्दमा धकेल्ने कार्य गर्न उद्दत भएको देखिन्छ। जसको प्रमाण स्वरुप मन्त्रिपरिषदको निर्णय नम्बर २ (क) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा शाखा दर्ता गरेर […]

हालै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ताले अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायता समीक्षाले नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको र यस निर्णयबारे नेपाल सरकारलाई  सूचित गराएको बताएका छन् । गत २० जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले दिने सम्पूर्ण वैदेशिक सहायता अमेरिका पहिलो नीति अनुकूल हुनुपर्ने भन्दै त्यसको समीक्षा गर्ने घोषणा गरेका थिए । समीक्षाको काम सम्पन्न […]