सम्पादकीय

संवैधानिक मर्यादाको चीरहरण

सरकारको कार्यशैलीका कारण राजनीतिक, प्रशासनिक र संवैधानिक वृत्तमा जुन खालका घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेका छन्, तिनले लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति, विधिको शासन र संविधानवादमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन् । राज्यका प्रमुख अंगहरूबीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई किनारा लगाउँदै सत्ताको बलमा जुन प्रकारका स्वेच्छाचारी निर्णयहरू लादने प्रवृत्ति मौलाएको छ, त्यसले देशलाई गम्भीर दुर्घटनातर्फ धकेलिरहेको आभाष हुन्छ । नागरिकका मौलिक […]

२०८३ कार्तिक २३ गते, सोमबार

अर्थमन्त्री वाग्लेको अशोभनीय अभिव्यक्ति

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २३ अक्टोबर २०२६ मा भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग र बहस निम्त्याएको छ । वाग्लेको ‘नेपालमा राष्ट्रवादलाई भारत–विरोधसँग जोड्ने युग अब सकियो’ भन्ने अभिव्यक्तिले नेपाल र नेपालीको शिर निहुराउने काम भएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेको यस अभिव्यक्तिले नेपाली राष्ट्रवादको अपमान गरेको र भारतसामु […]

२०८३ कार्तिक १५ गते, आईतवार

क्षेप्यास्त्र साप्ताहिक बीसौँ वर्षमा प्रवेश

दश वर्षे जनयुद्ध र उन्नाइस दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको महान् रक्तिम बलिदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल र नेपालीको स्वाधीनता तथा स्वाभिमानको रक्षा गर्ने र जनअपेक्षालाई शिरोधार्य गर्दै जनतालाई सुसूचित गर्ने महान् उद्देश्यका साथ सुरु भएको ‘क्षेप्यास्त्र साप्ताहिक’ ले आफ्नो गौरवमय यात्राका १९ वर्षहरू सफलतापूर्वक पार गर्दै बीसौँ वर्षमा पाइला टेकेको छ । वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यलाई […]

२०८३ कार्तिक ८ गते, आईतवार

सरकार सुध्रनै पर्छ

झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त बालेन साह नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले ६ महिना पुरा गरिसकेको छ । सरकारले यो ६ महिनाको अवधिमा देश र जनहितको पक्षमा कुनै ठोस कार्य गर्न नसकेको आमजनताको बुझाइ रहेको पाइन्छ । बरु सरकारले यो ६ महिनाको अवधिमा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन […]

२०८३ कार्तिक १ गते, आईतवार

पारदर्शी र नतिजामुखी शासन प्रणाली नारामा सिमित

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ६ महिना पूरा गरेको छ । यो ६ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री बालेन सरकारको प्रशासनिक कदम, सल्लाहकार संयन्त्र, राजनीतिक नियुक्ति र राज्यको व्ययभार व्यवस्थापनलाई लिएर नागरिक तथा राजनीतिक वृत्तमा चौतर्फी प्रश्न र चिन्ताहरू व्यक्त हुन थालेका छन् । सरकार गठन हुँदा प्रशासनिक चुस्तता ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम र […]

२०८३ आश्विन १९ गते, सोमबार

‘सुशासन’ नारामा सीमित

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्व र बालेन्द्र (बालेन) साहको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना पुरा भएको छ । चुनावका बेला जनतालाई देखाइएको ठूलो आशा, सुशासनको बाचा र तीव्र विकासको अपेक्षाकाबीच बनेको सरकारको यो ६ महिनाको अवधि भने चौतर्फी आलोचना र विवादले घेरिन पुगेको छ । सुशासन र प्रणालीगत सुधारको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा […]

२०८३ आश्विन १३ गते, मंगलवार

नयाँ संविधानमार्फत वैज्ञानिक समाजवाद अनिवार्य

संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान संविधानसभाबाट जारी भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ । पहिलो संविधानसभाको हठात विघटन गरेर संसदीय खेलबाट निर्माण गरिएको २०७२ को संविधान लागू नहुँदै विवादित बन्न पुगेको थियो । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मविपरीत बनेको संविधानप्रति त्यतिबेलै आमसचेत नागरिकले असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको […]

२०८३ आश्विन ४ गते, आईतवार

जेन–जी विद्रोहको मर्म भुल्ने मुर्खता नगर

गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी विद्रोहपछि देशको राजनीति थप अस्थिर बन्दै गएको छ । गत चैत १३ गते गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले देश र जनताको न्यूनतम अपेक्ष्या समेत पुरा गर्न नसकेको तथ्य जगजाहेर छ । संसदवादी राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेट र बेथितिका विरुद्ध विद्रोही शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) […]

२०८३ भाद्र २९ गते, सोमबार

बाढी पीडितको उद्दार, राहत र व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरौँ

गत भदौ १० गते बुधबार बिहान रसुवा जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढीले स्थानीय जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण कयौँ परिवारहरू घरबारविहीन भएका छन् भने धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । यस्तो सङ्कटको घडीमा राज्यले प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल उद्दार गर्न र सहायता उपलब्ध गराउन सकेन । बाढीले तटीय क्षेत्रका जनताको जीवन तहसनहस पारेको छ […]

२०८३ भाद्र २१ गते, आईतवार

बाढीपीडितको उद्धार र राहत राज्यको पहिलो र प्राथमिक दायित्व

गत बुधबार (भदौ १० गते) रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले स्थानीय जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण सयौँ जनाको मृत्यु, हजारौँ परिवार घरबारविहीन र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको छ । यस्तो सङ्कटको घडीमा प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल सहायता पु¥याउनु राज्यको पहिलो र प्राथमिक दायित्व हो । यस्तो संकटको समयमा सरकारका सानातिना प्रशासनिक कदमभन्दा […]

२०८३ भाद्र १४ गते, आईतवार