नेपालका नेताहरूले जनतालार्ई हेर्ने दृष्टिकोणमा समस्या अएको देखिन्छ, त्यो भनेको दृष्टिकोणमा समस्या आउनु भनेको दर्शन र ब्यवहार राजनैतिक आउनु नै हुन्छ । दृष्टिकोण र ब्यवहार समस्य आएपछि उसले देश र जनता पक्षमा होइन कि आफ्नो दृष्टिकोणअनुसारको कुनै विदेशी दलालहरुको डिजाइन र आदेशमा चल्दारहेछन् भन्ने कुरा मंसिर ४ गतेको संघ र प्रदेशको चुनावी गठबन्धनमा देखिएको विजातिय […]

राष्ट्र«पतिय प्रणाली भएका कतिपय पुँजीवादी मुलुकहरुमा एउटा व्यक्ति कति पटक राष्ट्र«पति बन्न पाउने भन्ने कुरा निश्चित गरे तापनि विभिन्न जालसाझी गरेर पुनः एउटै पात्रलार्ई पटक पटक राष्ट्र«पति बनाएका उदाहरणहरु थुप्रै देखिन्छन् । जस्तो कि रुसमा एउतै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्र«पति बन्न नपाउने संबैधानिक व्यवस्था गरियो । तर, संबिधानमा ‘दुई पटकभन्दा बढी’ भन्ने शब्दको अघि […]

नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, खासगरी संसदीय राजनीति बिचित्र ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । जसमा संकटहरु पनि चुलिँदै गएका छन् । दलहरुमा देखिएको विचार शून्यता र सरकारमा बसेकाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताले नेपालमा कुनै पनि बेला राजनीतिक दुर्घटना निम्तिन सक्ने अवस्था छ । राजनीतिलाई संभावनाको खेल ठान्ने संसदवादी पार्टीहरुका लागि यो खासै महत्वको कुरा नभए पनि विचारको राजनीति गर्नेहरुका […]

….शान्तिपूर्ण अपिल माथि बन्दुकको रवाफ व्यक्त गर्न खोजिन्छ भने जनताले बन्दुकहरु भांचेर, षड्यन्त्रहरुलाई कुल्चिएर, जनविरोधीहरुलाई घोक्राउँदै, उच्च मनोवलका साथ जनताको चाहनाको नेतृत्व गर्नु पर्छ ।” आगामी मंसीर ४ गते संसदवादीको चुनाव घोषणा गरिएको छ । अर्कोतर्फ बद्नाम संसदीय ब्यवस्थाको बिकल्प दिएर निरन्तर संघर्ष गरिरहेको हाम्रो पार्टी र संवद्ध मोर्चाले यस चुनावलाई जनता झुक्याउने कथित चुनाव […]

जनताहरूले आफैँले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर आफ्नो शासन आफैँ चलाउने सबभन्दा उत्तम विधि निर्वाचन नै हो । निर्वाचनलाई न माक्र्सले, न लेनिनले न त माओले नै अस्वीकार गरेको देखिन्छ । माक्र्सले चुनावलाई बडो महत्व दिएका थिए । लेनिनले आफ्नो जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तमा नेताहरूको चयन समेत अनिबार्य रूपमा चुनावदबाट हुनु पर्छ भनेका छन् र प्रतिक्रियावादीले गराएको चुनावलाई […]

आगामी मंसिर ४ गते हुन गैरहेको संसदीय निर्वाचनबारे के कस्तो नीति अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्न एउटा जटिल, गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यो प्रश्नको सही उत्तरले नेपाली जनवादी र समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई राम्रो सहयोग पुराउन सक्दछ । त्यसैले आसन्न निर्वाचनलाई के गर्ने ? परम्परागत रुपमा चलिआएझैं उपयोग गर्ने वा बहिष्कार गर्ने कार्यनीति […]

अहिले नेपालको राजनीति आवधिक संसदीय निर्वाचनको हल्लाखल्ला र चर्चा–परिचर्चाले तातेको छ । संसदीय राजनीतिक पार्टीहरु र तिनका नेताहरु चुनावी जोडघटाउमा व्यस्त छन्् । राजनीतिक विश्लेषक र विश्वविद्यालयका प्राडाहरुलाई पनि गठबन्धन, टुक्रे गठबन्धन, महागठबन्धन र एन्टिगठबन्धनका कारण आउन सक्ने काल्पनिक चुनावी परिणामको व्याख्या र विश्लेषण गर्न भ्याईनभ्याई छ । प्रदेश र संघमा पार्टीबाट टिकट पाएकाहरु फेरि […]

आदिवासी जनजाति र दलित समुदायको अधिकार मर्यादा र सुरक्षाको निम्ति भनी सुरु भएको जातिय र सामुदायिक संगठनको लहर आखिरमा क्षेत्री र बाहुन सम्म पनि पुग्यो । खस क्षेत्रीले आपूmलाई पनि आदिवासी जनजातिमा सुचिकृत गर्नुपर्ने माग भित्ता–भित्तामा लेख्न थाले, पछि बाहुनहरुले पनि ब्राह्मण समाजको स्थापना गरी आफ्नो अधिकारका निम्ति अधिवेशन गरे । बि.स. १९८८ मा काठमाडौँमा […]

नेपालको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था संकटमा पर्दै गएको जनस्तरबाट मात्र नभएर सत्तारुढ दलहरुबाट समेत स्वीकार गरिएको छ । खासगरी सत्तागठबन्धनका दुई मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका प्रमुख नेताहरुले बिद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिनै संकट आएका कारणले आपूmहरुले आगामी मंसिर चारको निर्वाचनमा नजिती नहुने अवस्था आएको बताएका छन् । उनीहरु सत्ता गठबन्धनमा जुन दल भए पनि […]