२०८३ कार्तिक १० गते, मंगलवार

काठमाडौँ । इजरायलमा आज आम निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनले वर्तमान प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु सत्तामा कायम रहने वा देशमा नयाँ सरकार गठन हुने भन्ने तय गर्नेछ । सन् १९९६ देखि विभिन्न अवधिमा गरी करिब १७ वर्षभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री बनिसकेका नेतान्याहु यसपटक पनि सत्तामा रहने प्रयासमा छन् । उनका समर्थकले उनलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा कडा र अनुभवी नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । तर आलोचकहरूले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणका बेला सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएको कमजोरी र उनीमाथि लागेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
गाजामा युद्धका क्रममा भएका कथित युद्ध अपराधसम्बन्धी आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले नेतान्याहुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । यी विषयले पनि उनको राजनीतिक भविष्यलाई प्रभावित पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा नेतान्याहुलाई चुनौती दिन पूर्वसैनिक प्रमुख गादी आइजेनकोट आफ्नो नयाँ मध्यमार्गी पार्टी ‘याशर’सहित चुनावी मैदानमा छन् । गाजामा युद्ध जारी रहेका बेला उनले आफ्ना छोरा गुमाएका थिए । त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेट र नेतान्याहुका पूर्वसहयोगी तथा पूर्वकमाण्डो यायर लापिडले ‘टुगेदर’ गठबन्धनमार्फत सहकार्य गरेका छन् । पूर्वरक्षामन्त्री एविग्डोर लिबरम्यान पनि नेतान्याहुका प्रमुख आलोचकका रूपमा देखिएका छन् ।
लिबरम्यान नेतृत्वको ‘इजरायल अवर होम’ पार्टीलाई पूर्वसोभियत संघबाट इजरायल आएका आप्रवासी समुदायको उल्लेख्य समर्थन रहेको मानिन्छ । विपक्षी दलहरूबीचको सहकार्यले नेतान्याहुको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनलाई कस्तो चुनौती दिन्छ भन्ने विषय निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ ।
नेतान्याहुको राजनीतिक शक्तिको प्रमुख आधार दक्षिणपन्थी दल तथा नेताहरूको समर्थन हो । उनको सरकारलाई अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिच र राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन–गभिरजस्ता नेताहरूको समर्थन प्राप्त छ ।
प्यालेस्टिनीहरूप्रति अपनाइएका कठोर नीतिहरू र पश्चिम किनारमा इजरायली बस्ती विस्तारको समर्थनका कारण यी नेताहरू अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनामा पर्दै आएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि नेतान्याहुलाई समर्थन गर्दै आएका छन् । यद्यपि, निर्वाचनमा उनको गठबन्धनले प्राप्त गर्ने सिट संख्या र विपक्षी दलहरूले बनाउन सक्ने गठबन्धन नै आगामी सरकार गठनका लागि निर्णायक हुनेछन् ।
इजरायलको संसद् नेसेटमा कुल १२० सिट छन् । सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । इजरायलमा मतदाताले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै एक उम्मेदवारलाई नभई राजनीतिक दललाई मत दिन्छन् । दलहरूले प्राप्त गर्ने मतको अनुपातका आधारमा संसद्मा सिट बाँडफाँट गरिन्छ । त्यसैले कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि विभिन्न दलबीच गठबन्धन आवश्यक पर्छ । यस व्यवस्थामा सबैभन्दा धेरै सिट जित्ने दलले मात्रै सरकार गठन गर्न सक्ने सुनिश्चित हुँदैन । साना दलहरूको समर्थन र विपक्षी दलहरूबीच बन्न सक्ने गठबन्धनले पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्धारण गर्न सक्छ ।
त्यसैले यसपटकको निर्वाचनमा नेतान्याहुको गठबन्धनले कति सिट प्राप्त गर्छ र विपक्षी दलहरूबीच सत्ता समीकरणका लागि कस्तो सहमति बन्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । निर्वाचनको परिणामले इजरायलको आगामी राजनीतिक दिशा र नेतान्याहुको सत्ता भविष्यबारे महत्त्वपूर्ण संकेत दिनेछ ।