प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले अगामी मंसिरको पहिलो साताबाट छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने कुराहरु प्रचार गरिएका छन् । तर औपचारिक र आधिकारीक निर्णय सार्वजनिक पनि भएको छैन भने प्रधानमन्त्री तहबाट सर्वदलीय बैठक गरेर सुझाव र सल्लाह लिने काम पनि भएको छैन । त्यसैले भारतसँग हुने वार्ता कमजोर र त्रुटीपूर्ण हुने सम्भावना छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा र दुई देशबीचको दीर्घकालीन सम्बन्धलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने कुरा जगजाहेर छ । भारत नेपालको छिमेकी तथा व्यापार, पारवहन, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धसँग जोडिएको देश भएकाले प्रधानमन्त्री तहबाट हुने भ्रमणलाई औपचारिक भेटघाटमामात्र सीमित नराखी ठोस उपलब्धि, स्पष्ट प्रतिवद्धता र कार्यान्वयनयोग्य सहमति हासिल गर्ने अवसरकारुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो भ्रमणमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुनुपर्दछ । दुई देशबीचका सबै विषय समानता, पारस्परिक सम्मान र आपसी हितका आधारमा उठाइएको हुनुपर्दछ । नेपालको संविधान, असंलग्न परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मेल खानेगरी समझदारी तथा सम्झौता गर्नुपर्दछ । दीर्घकालीन रुपले प्रभाव पार्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन र राष्ट्रिय सहमति सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद र सीमा व्यवस्थापनका कुरा धेरै महत्वपूर्ण रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले गत जेठ १७ गते संसदको बैठक मै नेपालले पनि भारतको जमिन अतिक्रमण गरेको भनेपनि त्यसमा कुनै सत्यता रहेको छैन् ।
किनकी सन् १८१६ को कथित सुगौली सन्धीमार्फत नेपालको ठूलो भू–भाग जबरजस्त भारतमा गाभिएकाले कसैगरेपनि नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको प्रमाणित हुन सक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी नेपालको आधिकारिक दाबीलाई प्रमाण र कूटनीतिक सम्वादका आधारमा प्रस्तुत गरेको हुनुपर्दछ । सुस्तालगायतका सीमा विवादको समाधानका लागि वार्ता, प्राविधिक संयन्त्र र समयवद्ध कार्ययोजनामा जोड दिइनु पर्दछ । सीमा स्तम्भको मर्मत, सीमाक्षेत्रमा हुने अतिक्रमणसम्बन्धी उजुरी तथा सीमावर्ती नागरिकका समस्या समाधानमा विशेष चनाखोपन देखाउनु पर्दछ । सीमा व्यवस्थापन गर्दा स्थानीयबासिन्दाको आवागमन, जीविकोपार्जन र मानवीय आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिइनुपर्दछ । त्यसैगरी नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर कुरा गर्नु पर्दछ । नेपाली चिया, अलैँची, अदुवा, जडीबुटी, कृषि उपज, हस्तकला र अन्य उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँचका लागि पहल गर्नु पर्दछ । भारतलाई गैरभन्सार अवरोध, खाद्य तथा वनस्पति गुणस्तर प्रमाणीकरण र भन्सार प्रक्रियाका समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा भारतीय लगानी भित्र्याउँदा रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण र नेपाली उद्योगको विकासलाई केन्द्रमा राखिएको हुनुपर्दछ । पारवहन सुविधा, रेलमार्ग, एकीकृत जाँच चौकी र सीमावर्ती पूर्वाधारको प्रभावकारी सञ्चालन सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्दछ । त्यसैगरी नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता र भारतीय बजारको मागलाई जोडेर दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । भारतमा नेपाली विद्युत निर्यात गर्दा स्वीकृत प्रक्रिया, बजार पहुँच, मूल्य निर्धारण र भुक्तानीमा स्थिरता सुनिश्चित गर्न पहल गरिनु जरुरी छ । ठूला जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हटाउने तथा लगानीका शर्त पारदर्शी बनाउने कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । बंगलादेशमा नेपालको विद्युत निर्यात बढाउन भारतको प्रसारण संरचना प्रयोग गर्ने विषयमा निश्चित संझौता गरिएको हुनुपर्दछ । जलविद्युत आयोजनामा नेपालको स्वामित्व, आम्दानी, वातावरणीय प्रभाव र स्थानीय समुदायको हित सुरक्षित गर्नेगरी सम्झौता र सहमति गरिएको हुनुपर्दछ । त्यसैगरी नेपाल, भारत ऊर्जा सहकार्यको विद्यमान रुपरेखामा विद्युत व्यापार, प्रसारण लाइन र संयुक्त आयोजनाको विकासमा विशेष ध्यान दिइनु आवश्यक छ । त्यसैगरी कोशी, गण्डक, महाकालीलगायतका नदीसँग सम्बन्धित सन्धि, सम्झौता र कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गरिनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा बर्सेनि हुने बाढी, डुबान र नदी कटान नियन्त्रणका लागि संयुक्त कार्ययोजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । जसकाबारेमा भारतसँग खुलेर कुरागर्ने र स्पष्ट नीति बनाउने प्रयास गरिएको हुनुपर्दछ । नदीको पानीको उपयोग, सिँचाइ, जलविद्युत उत्पादन र लाभको बाँडफाँटमा नेपालको हित सुनिश्चित भएको हुनुपर्दछ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायतका आयोजनामा बाँकी रहेका प्राविधिक तथा आर्थिक विषय समाधान गर्न समयसीमा तोकिनु पर्दछ ।
हरेकवर्ष मनसुन शुरु हुनुअघि नै दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सूचना आदान–प्रदानको प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ । त्यसैगरी खुल्ला सीमाको ऐतिहासिक तथा सामाजिक महत्व कायम राख्दै मानव बेचबिखन, लागूऔषध ओसार–पसार, तस्करी र अन्य सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्ने–गराउने विषयमा पनि खुलेर वार्ता हुन सक्नुपर्ने देखिएको छ । सीमा सुरक्षासम्बन्धी निकायबीच सूचना आदान–प्रदान र संयुक्त समन्वय बढाउनेतर्फ पनि ध्यान दिइनु आवश्यक छ । दुबै देशको भूमि कुनैपनि छिमेकी विरुद्ध प्रयोग हुन नदिन के गर्न–गराउन सकिन्छ ? त्यसबारे पनि नेपाल र भारतले आपसमा स्पष्ट नीति बनाउन सक्नुपर्दछ । त्यसैगरी दुबै देशका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको आवागमन र व्यापारमा अनावश्यक अवरोध नआउने व्यवस्था कसरी मिलाउन सकिन्छ ? भन्नेबारेमा पनि बिचार बिमर्श भएको हुनुपर्दछ । विपद् व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा र आतंकवाद विरुद्धको सहकार्यलाई आवश्यकताअनुसार विस्तारगर्ने प्रबन्ध पनि गरिनु आवश्यक छ । सीमा स्तम्भको मर्मत, सीमापार अपराध नियन्त्रण र सीमा पूर्वाधार दुवै देशका सुरक्षा संयन्त्रबीचमा नियमित छलफलको प्रबन्ध गरिएको हुनु पर्दछ । नेपालको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक हवाई प्रवेश मार्गको विषय पनि तत्काल उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
नेपालका विमानस्थलहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन सहज बनाउन प्राविधिक र नियामकीय सहकार्य कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल हुनुपर्ने देखिएको छ । त्यसैगरी तेश्रोे मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाह र पारवहन मार्गको भरपर्दो उपयोग सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । रेलमार्ग, सडक, एकीकृत जाँचचौकी र सीमा नाकाको क्षमता विस्तारमा समानताका आधारमा सहमति गरिएको हुनु पर्दछ । त्यसैगरी भारतमा काम गर्ने नेपालीहरुको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, आवास र कानूनी संरक्षणका विषयमा पनि छलफल गरिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक अवसर विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी पेन्सन, स्वास्थ्य उपचार, आपत्कालीन उद्धार र कन्सुलर सेवासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पनि निश्चित ब्यवस्था गरिएको हुनु पर्दछ । दुई देशबीचको धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन र पारिवारिक सम्बन्धलाई थपसहज बनाउनेबारे पनि छलफल गरिनुपर्ने देखिएको छ । नेपाल र भारतको सीमामा रहेका नेपाली नागरिकहरुले भोग्दै आएका कतिपय व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सम्पर्क संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्ने देखिएको छ ।
त्यसबारे पनि प्रधानमन्त्रीले गम्भिर छलफल गरेको हुनुपर्दछ । भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउँदा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र रणनीतिक स्वायत्ततालाई पनि ध्यानमा राखिएको हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालका अन्य मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई भारतसँग नदाँज्ने ब्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ । क्षेत्रीय सहयोग, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन र दक्षिण एशियाली आर्थिक सहकार्यमा साझा हित खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । भारतसँग कुनैपनि सम्झौता गर्दा नेपालको दीर्घकालीन हित, आर्थिक लागत र सम्भावित प्रभावको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरिएको हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको उपलब्धि संयुक्त वक्तव्य वा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुमात्र होइन, त्यसको सहज कार्यान्वयन पनि होभन्ने कुरालाई पनि प्रधानमन्त्रीले ख्याल गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि सर्बदलीय बैठकगरेर सबैका सुझावका आधारमा नेपालले उठाउने विषयको प्राथमिकता सूची तयारगरिनु जरुरी छ ।
प्रत्येक प्रस्तावका लागि आवश्यक तथ्यांक, कानूनी आधार, लागत र वार्ताको स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुनुपर्दछ । सम्झौतामा कार्यान्वयनको समयसीमा, जिम्मेवार निकाय, वित्तीय श्रोत र अनुगमन प्रक्रिया पनि निश्चित र लिखित गरिनुपर्दछ । त्यस बाहेक विगतका भ्रमणमा भएका सम्झौता तथा परियोजनाको प्रगति समीक्षा पनि जरुरी देखिएको छ । भारत नेपालको छिमेकी मुलुक हो । अर्कातिर चीन पनि रहेको छ । त्यसैले वार्ता र सहमति तथा संझौंता सन्तुलित हुनुपर्दछ । यसअघिका प्रधानमन्त्रीका भ्रमणजस्तै भारतलाई ठूल्दाई र चीनलाई पराईको व्यवहार गरियोभने त्यसले कदापि नेपाल र नेपालीको भलो गर्दैन । जुनकुरा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानलाग्नुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आफ्नो मनमा राख्नुपर्ने विषय हो ।