सम्पादकीय

 सरकार संकटको कारक नबनोस्

यतिबेला रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साह नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले देशमा शासन सत्ता चलाई रहेको छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठूलो जनमतसहित चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता साहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले देश र जनहित भन्दापनि एकपछि अर्को राष्ट्र र जनविरोधी कार्य गरिरहेको […]

२०८३ असार ८ गते, सोमबार

राष्ट्र र जनघात बन्द गर

प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेसँगै एकपछि अर्को राष्ट्र र जनघात हुँदै आएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेसँगै सुकुम्बासीको उठिबास लगाए । सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएको झन्डै डेढ महिना पुग्न लाग्यो तर सरकारले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सुकुम्बासीलाई होल्डिंगसेन्टरको नाममा बन्धक जस्तै बनाएर राखिएको छ ।प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेसँगै महंगी […]

२०८३ जेष्ठ २५ गते, सोमबार

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन गर

 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश […]

२०८३ जेष्ठ १७ गते, आईतवार

समस्याको जड संसदीय व्यवस्था

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हकअधिकार कुण्ठित गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । एकपछि अर्को राष्ट्र र जनविरोधी कार्य गर्दै आएको सरकारले संसदमा विपक्षी दलको आवाजलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै आपूm खुशी निर्णय लिन थालेको छ । एकातिर सरकारको यस किसिमको कार्यले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको […]

२०८३ जेष्ठ १० गते, आईतवार

राष्ट्र र जनविरोधी हर्कत निन्दनीय

प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को राष्ट्र र जनविरोधी हर्कत गरिरहेको छ । बालेन नेतृत्वको सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन सुरु हुन एक सातासमेत बाँकी नहुँदै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश स्वीकृति गर्न बाध्य पारेर संसद र संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार ठाडो गरेको थियो भने संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन सुरु भए देखि नै संसदलाई विवादित बनाएको छ । बजेट अधिवेशनसमेत […]

२०८३ जेष्ठ ४ गते, सोमबार

सार्वभौमिकता र जनाधिकारलाई उपेक्षा नगर

प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को राष्ट्र र जनविरोधी कार्य गरिरहेको छ । सरकारको सुकुम्बासीको उठिबास लगाउने, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गराउनेलगायत सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश सिफारिशमा बल मिच्याई जस्ता निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकार, नागरिक तथा पेशा स्वतन्त्रताको संवैधानिक […]

२०८३ बैशाख २७ गते, आईतवार

नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप अस्वीकार्य

भारतले चीन सरकारसँगको सहकार्यमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै …कैलाश मानसरोवर यात्रा २०२६Ú को औपचारिक घोषणा गरेसँगै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि पुनः गम्भीर हस्तक्षेप भएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहिवार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार भारत सरकारले आयोजना गर्ने कैलाश मानसरोवर यात्रा २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुनेछ । उक्त यात्राका लागि कुल २० समूह हुनेछन् । तीमध्ये १० समूह […]

२०८३ बैशाख २१ गते, सोमबार

लोकतन्त्रको धज्जी नउडाऊ

देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको २० वर्ष पुरा भएको छ । २०५९ असोजमा संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृंखला चल्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरे। २०६१ माघ १९ गते […]

२०८३ बैशाख १४ गते, सोमबार

सम्पत्ति छानबिन बहालवाला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बाटै सुरु गरौँ

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनी नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरुले हालै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक भएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणले आम जनताको मनमा धेरै प्रश्न सिर्जना गरेको छ । सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री शाहसँग सुन र हिरामात्रै १९० तोला रहेको छ । त्यसैगरी मन्त्री गौरी कुमारी यादवसँग सुन १८० तोला, मन्त्रीहरु सुधन […]

२०८३ बैशाख ६ गते, आईतवार

वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा अघि बढौँ

सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान गरेको छ । जसमा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यी बाहेक देश […]

२०८२ चैत्र ३० गते, सोमबार