काठमाडौँ । भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘ऐतिहासिक अभियान’को रूपमा प्रचार गर्दै सरकारद्वारा गठित ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग–२०८३’    विवादमा तानिएको छ । प्रधानमन्त्री  बालेन  नेतृत्वको सरकारले २०६२/६३ पछि सार्वजनिक पदमा पुगेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुने दाबी गरे पनि आयोगलाई दिइएको कार्यादेश (टीओआर) भने फरक छ । सोहि कार्यदिशा बमोजिम आयोगले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश, न्यायधीश संवैधानिक आयोगका बहालावाला पदाधिकारी, […]

काठमाडौँ ।   निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधनका लागि  प्रतिनिधिसभा १०५ सदस्यीय बनाउने लगायत  २१ बुँदे सुझाव दिएको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई उक्त सुझाव पठाएको हो । यसैगरी, आयोगले निर्वाचनका सन्दर्भमा व्यापक हेरफेर गर्न सुझाव दिएको  छ  । जसअनुसार आयोगले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न दिनुपर्ने सुझाव […]