सरकारको पछिल्लो चरणको कार्यशैली हेर्दा सरकार नागरिकको हक अधिकार कुण्ठित गर्न कम्मर कसेर लागेको पुष्टि हुन्छ । सरकार लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने गरी नियन्त्रणमुखी खालका प्रावधानसहितको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन बनाउन तम्सिएको छ । सञ्चार क्षेत्रसम्बद्ध संघसंस्थादेखि स्वतन्त्र प्रेसका पक्षधर सरोकारवालाहरुले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्ने छाँट देखाएको […]

२०८२ साउनको तेस्रो हप्तामा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक बस्यो । बैठकले नेकपासंग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेको कुरा माओवादी केन्द्रका प्रबक्ता अग्नीप्रसाद सापकोटाले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेसंगै यो विषयले निकै चर्चा पायो । पत्रकारहरुको जिज्ञासा र ध्यान पनि बढी यसैमा गएको देखियो । यसले यो विषय कति संवेदनशील रहेछ भन्ने स्पष्ट गर्दछ । यसले […]